star18news केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला तेव्हा संरक्षण खात्यासाठी चार लाख ७१ हजार ३७८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आधीच्या वर्षी चार लाख ३१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करूनही प्रत्यक्षात तो खर्च १७ हजार कोटी रुपयांनी वाढला होता. तसे, यंदाही होऊ शकते. हा खर्च जसा पगार आणि इतर व्यवस्थांवर होतो, तसाच तो शस्त्रखरेदीवरही होतो. भारत हा गेली पाचहून अधिक वर्षे सतत शस्त्र आयातदारांच्या यादीत पहिल्या तिघांमध्ये राहिला आहे. सध्या तर तो सौदी अरबस्तानच्या पाठोपाठ दुसराच आहे आणि सध्याची पूर्व आणि पश्चिम सीमेवरील परिस्थिती पाहता तो लवकरच पहिल्या क्रमांकावर गेला तर आश्चर्य वाटायला नको. या साऱ्या शस्त्र आयातीमध्ये स्वाभाविकच निम्म्याहून अधिक वाटा हा भूदलाचा असतो. त्यानंतर हवाई दल आणि नौदलाचा क्रम लागतो. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी जाहीर केलेल्या ‘आत्मनिर्भर संरक्षण’ या घोषणेकडे पाहावे लागेल. तसे, २०१८ मध्येच केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना अर्थमंत्र्यांनी विशेष सवलती जाहीर केल्या होत्या. राजनाथ सिंह यांनी येत्या पाच वर्षांत ज्यांची आयाता थांबणार आहे, अशा १०१ शस्त्रे किंवा लष्करी उपकरणांची यादी जाहीर केली आहे. ही आयात पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने थांबणार असली तरी यंदा डिसेंबरपासूनच या यादीतल्या अनेक उपकरणांची आयात बंद होणार आहे. ही यादी तयार करण्यापूर्वी स्वाभाविकच तीनही दलांशी सविस्तर चर्चाविनिमय करण्यात आला आहे. आता आव्हान आहे ते या यादीतील वेळापत्रक पाळण्याचे. ते सोपे नाही आणि देशातील केवळ सरकारी कंपन्यांना ते पेलवणारे नाही, हेही उघडच आहे. या निर्णयाकडे वेगवेगळ्या अनेक दृष्टिकोनांतून पाहावे लागेल. या निर्णयाला एक आर्थिक बाजूही आहे. येत्या काही वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांची आयात जरी आपण थांबवू शकलो तरी तितका पैसा हा देशातच गुंतवला जाईल आणि त्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीही होऊ शकेल. दुसरे म्हणजे, भारत हा शस्त्र आयातदार असला तरी तो शस्त्र निर्यातदारही आहे आणि भारताकडून आज शस्त्रे व इतर युद्धसामग्री आयात करणारे अनेक देश आहेत. पुढील काही वर्षांत ही बाजारपेठ टिकवावी आणि वाढवावी लागेल. तिसरे म्हणजे, संरक्षण क्षेत्रातील दोन गोष्टींमध्ये आज आपण अव्वल आहोत. त्यातही पहिली म्हणजे, शस्त्रस्पर्धेत अत्यंत महत्त्वाचे असणारे अंतराळविज्ञान आणि दुसरे म्हणजे भारताकडे असणारे अण्वस्त्र. अण्वस्त्रे काही विकण्यासाठी किंवा भागीदारीत उद्योग उभारण्यासाठी नसतात. मात्र, एकीकडे अण्वस्त्रसज्ज असणारा भारत हा इतर साऱ्या आधुनिक शस्त्रांबाबत इतर देशांवर अवलंबून आहे, यातून जगभरात एक अंतर्विरोधी संदेश जात होता. जगातले पाकिस्तान वगळता कोणतेही अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र इतर सामग्रीबाबत भारताइतके परावलंबी नाही. १९६२ मध्ये भारताचा चीनशी झालेल्या युद्धात पराभव झाला, तेव्हापासूनच हे परावलंबन कमी करण्याचा किंवा संपविण्याचा विचार पुढे येत होता. तसे अनेक अहवालही आले. १९६५ नंतर आण्विक व अंतराळ या दोन्ही क्षेत्रातील संशोधनांना गतीही आली. मात्र, वेगाने विकसित होणाऱ्या पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीत भारत मागे पडला आणि ती स्थिती आजतागायत आहे. आजही आपण अद्ययावत लढाऊ विमाने किंवा जितक्या हव्यात तितक्या विमानवाहू नौका देशात तयार करण्याचे स्वप्न पाहू शकत नाही. हा टप्पा अजून दूर आहे.गेल्या काही महिन्यांत ज्या घडामोडी झाल्या, त्यांनी संरक्षण क्षेत्रावर केवळ खर्च वाढवून भागणार नाही, तर या क्षेत्रातले जमेल तितके स्वावलंबन वेगाने आत्मसात करायला हवे, हे अधोरेखित झाले. १९९१मध्ये उदारीकरण झाल्यानंतर त्याचा स्पर्श संरक्षण क्षेत्राला होण्याची गरज होती. तसा तो झाला नाही. आता सरकारपुढे तीन मोठी आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे, संरक्षण उत्पादन करणाऱ्या सरकारी संस्था आणि कंपन्यांचे काय करायचे हा. या सगळ्या कंपन्यांची गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि वेग वाढवणे हे अतिशय किचकट व कटकटीचे आव्हान आहे. ते पेलण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारला दाखवावी लागेल. दुसरे आव्हान, टाटा किंवा एल अँड टी या मोठ्या किंवा सैन्याला लागणाऱ्या अगदी छोट्या पण आयातपर्यायी वस्तू बनविणाऱ्या खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन आणि मोकळीक देण्याची. सध्या संरक्षण खात्यासाठी जे उद्योजक काम करतात, त्यांना सरकारकडून अशी वागणूक अनेकदा मिळत नाही. तिसरे आव्हान आहे ते जगातील उत्तमोत्तम कंपन्यांना भारतात आणून त्यांच्याकडून येथे अद्ययावत शस्त्रनिर्मिती प्रकल्प उभारून घेण्याचे. सरकारने आधीच ५१ ते ७५ टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला अनुमती दिली आहे. मात्र, संरक्षण खाते आणि अर्थ खाते यांच्यात नेमका समन्वय असल्याशिवाय हे प्रकल्प प्रत्यक्षात येणार नाहीत. शीतयुद्ध थांबल्यानंतर जवळपास तीन दशके ते आता संपले की काय, असे वाटत होते. आता एका नव्या शीतयुद्धाला आरंभ होत असून भारतावर त्यात स्पष्ट भूमिका घेण्याची वेळ येणार, हे दिसतेच आहे. एकीकडे आर्थिक महासत्तेची चाहूल लागत असताना संरक्षणात मात्र परभृत राहणे तोल गमावून बसणे. आजचे धोरण कायम राहिले तर येत्या दोन ते तीन दशकांमध्ये भारत खऱ्या अर्थाने सर्व क्षेत्रांत आत्मनिर्भर होईल. म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
