प्रतिनिधी जळगाव , जावेद शेख पाचोरा ….
कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर शासनाने लागू केलेल्या लॉक डॉन कालावधीत ही राष्ट्रीय आपत्ती निवारण्यासाठी राज्यातील शिक्षकांनी इतर कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आवश्यक ती सर्व सेवा दिलेली आहे. चेकपोस्ट ड्युटी, सर्वेक्षण, राशन वाटप व अन्य जोखमीच्या जबाबदाऱ्या शिक्षकांनी शासन आदेशाप्रमाणे वेळोवेळी पार पाडलेल्या आहेत. या जोखमीच्या ड्युट्या बजावत असताना अनेक शिक्षकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.या परिस्थितीही शिक्षकांनी शासन आदेशाप्रमाणे आणि राष्ट्रीय आपत्तीत राष्ट्रीय कर्तव्याचा भाग म्हणून प्रामाणिकपणे ,सेवाभावी वृत्तीने कोविड-१९ ड्युटी बजावलेली आहे.
१५ जून २०२० पासून शाळा महाविद्यालयांचे नियमित शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने शासनाने शिक्षकांना त्यांचे शिक्षणाचे नियमित कामकाज करता यावे या साठी ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रिया राबविण्याबाबत उपरोक्त शासन आदेशान्वये निर्देशित केलेले आहे.
शिक्षकांना आपले कामकाज नियमितपणे व सातत्याने पूर्ण करता यावे व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी कोविड १९ च्या संबंधीत कार्यासाठी सेवा अधिग्रहित केलेल्या शिक्षकांना, कोविड १९ च्या संबंधित कामकाजातून मुक्त करण्यात यावे अशा प्रकारचे आदेश शासनाने उपरोक्त दिनांक १७/०८/२०२० च्या आदेशाने दिलेले आहेत. असे असतानाही जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाकडून उपरोक्त शासन आदेश डावलून शिक्षकांना “माझे कुटुंब माझी जबाबदारी” या मोहिमे अंतर्गत सर्वेक्षण ड्युटी दिली जात आहे. आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कारवाईचा दबाव आणून सर्वेक्षण करण्यास सक्ती केली जात आहे.
तरी या संदर्भात संघटनेच्या वतीने आम्ही आपणांस विनंती करतो की,
१.१५ जून पासून नियमित शालेय कामकाज सुरू झालेले आहे.शिक्षक ऑनलाईन माध्यमातून उपलब्ध साधन सुविधांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे कार्य प्रामाणिकपणे करीत आहे. त्यासाठी येणाऱ्या अडीअडचणींवर मात करीत आहेत. शासन स्तरावरून यासाठी दिले जाणारे प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होऊन ते आत्मसात करीत आहेत. त्यांचे नियमित काम ते बजावीत आहेत. शिक्षण विभागाच्या यासंबंधी दिल्या जाणाऱ्या निर्देशांचे,सूचनांचे आदेशांचे पालन करून ऑनलाईन शिक्षण, मूल्यमापन, परीक्षा यांची तयारी व कार्यवाही चालू आहे. ऑनलाईन शिक्षणाचे कामकाज हळूहळू सुरळीत झाले आहे.
3.शासनाने नियमित शालेय कामकाज सुरू झालेले असल्याने शिक्षकांना कोविड-१९ संबंधित कामकाजातून मुक्त करण्यासंबधी दिनांक १७/०८/२०२० च्या आदेशाने जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांना जबाबदारी सोपविली आहे.जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित आस्थापनांना शिक्षकांना कोविड १९ च्या संबंधित कामकाजातून मुक्त करण्यासंबंधी सुचविलेले/निर्देश दिलेले आहे.
४.शिक्षकांना त्यांचे नियमित कामकाजाची एक ड्युटी असताना त्याच वेळी त्यांना कोविड-१९ संबंधी दुसरी ड्युटी देऊन त्यांना एकाच वेळी दोन ड्युटी करण्यास भाग पाडणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे.
५.शिक्षकांना कोविड सर्वेक्षणाची ड्युटी देण्यासाठी त्यांची सेवा अधिग्रहित करण्याबाबत कोणतीही सूचना अथवा निर्देश शासनाने दिलेले नाहीत.त्या ऐवजी पर्यायी व्यवस्था शासनाने सदर आदेशात सुचविलेली असताना बळजबरीने शिक्षकांना सर्वेक्षणाच्या कामासाठी लावणे हे सदर आदेशाचे उल्लंघन आहे.तसेच शिक्षकांना त्यांच्या नियमित कामापासून वंचित करून, विद्यार्थी-पालक समाज यांचे शैक्षणिक,आर्थिक नुकसान करणारे व शिक्षकांना वेठीस धरून या सर्वांवर अन्याय अत्याचार करणारे आहे.
६.महाविद्यालयीन शिक्षकांना विद्यापीठीय परिक्षेचे तातडीचे कामकाज आहे.प्राध्यापक-शिक्षक हे त्यांच्या शैक्षणिक कामकाज व मूल्यमापन या कामात व्यस्त आहेत.प्राध्यापक-शिक्षकांना त्यांच्या या कामापासून वंचित व मुक्त करून त्यांना अशा अशैक्षणिक कामकाजात गुंतवणे हे शिक्षणाविषयी जिल्हा प्रशासनाने उदासीन धोरण आहे.
७.प्राध्यापक-शिक्षकांना कोविड-१९ अंतर्गत ड्युटी देताना जर शिक्षकांनी सर्वेक्षणाची ड्युटी केली नाही तर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल अशा प्रकारचा दबाव शिक्षकांवर टाकला जात आहे.”अशा प्रकारे दबाव टाकून शिक्षकांना धमकावणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. आपत्ती निवारण हे जसे अनिवार्य राष्ट्रीय कार्य आहे तसेच शिक्षण हे सुद्धा अनिवार्य राष्ट्रीय कार्य आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
८.”माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी” ही मोहीम पूर्णपणे लोकप्रतिनिधींनी नामनिर्देशित केलेल्या स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून आणि जनसहभागातून राबवायची योजना आहे.त्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन बक्षीस योजना घोषित करण्यात आलेली आहे. स्वयं सेवकांच्या सहभागासाठी बक्षीस योजना आहे, त्यांना सहभागी केले नाही तर बक्षीस कोणाला देणार ? या मोहिमेत जनसहभाग कसा राहणार ? असेही प्रश्न उपस्थित होत नाहीत का? तसेच या मोहिमेत शिक्षकांना सहभागी करण्याची कोणतीही योजना/सूचना शासन स्तरावरून नाही.
९.तसेच अंगणवाडी सेविकांचा नियमित संबंध व संपर्क 6 वर्षखालील अतिशय संवेदनशील समूहाशी(High Risk Group) येत असल्याने त्यांनाही अशा जोखमीच्या ड्युट्या देणे हे लहान बालकांच्या. जीविताशी खेळण्यासारखे आहे.म्हणूनच त्यांना कोविड कामकाजातून पूर्वीच मुक्त केलेले आहे आणि संबंधित विभागाच्या परावानगीशवाय त्यांना अशा ड्युट्या दिल्या जाऊ नयेत असे निर्देश आहेत.त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांनाही या अंतर्गत सर्वेक्षणाच्या ड्युट्या देण्यात येऊ नयेत.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता”माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी” या मोहिमे अंतर्गत शिक्षकांना कोविड-१९ सर्वेक्षण ड्युटी देण्यात येऊ नये. तसेच उपरोक्त शासन आदेशाचे पालन व्हावे ही विनंती.अन्यथा याबाबत सनदशीर मार्गांचा अवलंब करून या अन्यायकारी धोरणाचा संघटनेकडून विरोध करण्यात येईल.
आपला प्रोटान जळगाव (प्राध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना)
कार्याध्यक्ष
(protan )
मुबारक शाह फकीर
