star18news 31 जनवरी – देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने यह साफ किया था कि वह इस कानून के खिलाफ विधानसभा में बिल नहीं लाएगी. एक तरफ कांग्रेस की सरकार वाले राजस्थान और अन्य राज्यों में इस कानून के खिलाफ बिल पेश कर पारित कराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके गठबंधन वाले महाराष्ट्र सरकार की ‘ना’ के बाद अब सूबे में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की चर्चा है.
सूत्रों की मानें तो मुसलमानों के लिए नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण शिवसेना के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के एजेंडे में है. सूत्रों ने दावा किया कि उद्धव कैबिनेट की पिछली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई. बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस पर विस्तार से चर्चा की गई कि इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं.
