भारतात सुरू असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण कार्यक्रमाच्या चौथ्या टप्प्याला ब्रेक लागला आहे. 1 मे पासून सरकारने देशातील अंदाजे 81 कोटी (18+वयोगट)लोकांना लस देण्याची घोषणा केली आहे. पण, यापूर्वीच कोरोनाच्या सर्वात प्रभावित राज्यांपैकी महाराष्ट्र, राजस्थान आणि छत्तीसगडने एक तारखेपासून सुरू होणारे लसीकरण थांबवले आहे. लसीकरणाच्या पुरवठ्यात लागणाऱ्या वेळेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकार 6500 कोटी रुपये खर्च करणार- राजेश टोपे
राजस्थानमध्ये 18+ वयोगटाचे लसीकरण येत्या 15 मे पासून सुरू केले जाईल. पण, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडने आपल्या तारखांबद्दल काहीच माहिती दिली नाही. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, राज्यात सर्वांचे मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण, लगेच मोठ्या प्रमाणावर लस मिळणार नसल्याने राज्यात 1 मे रोजी लसीकरण करण्यात येणार नाही. मे अखेरपर्यंत व्हॅक्सीन मिळाली तर लसीकरण करता येईल. यासाठी विविध टप्पे पाडले जातील आणि त्यानुषंगाने प्रत्येकाला लस मिळेल, असे टोपे यांनी सांगितले. टोपे पुढे म्हणाले की, ‘राज्यात 5 कोटी 71 लाख लोक 18 ते 44 वयोगटातील आहेत. त्यांना मोफत लस देण्यात येणार आहे.
सर्वांना मोफत लस देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्याला दोन कोटी डोस विकत घ्यावे लागणार आहेत. एका लसीसाठी 400 रुपये आकारले जातात. त्यानुसार 2 कोटी डोससाठी अंदाजे 6 हजार 500 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. येत्या सहा महिन्यात लसीकरण करायचे म्हटल्यावर 12 कोटी डोस द्यावे लागतील. म्हणजे दर महिन्याला 2 कोटी डोस द्यावे लागणार आहेत, असेही टोपे म्हणाले.
