‌शेंदूर्णी नगरपंचायत करवाढ व शेतजमिनी आरक्षण विषयी मुख्याधिकारी यांचा लेखी खुलासा , संजय दादा गरूड यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी मोर्चा यशस्वी

शेंदूर्णी प्रतिनिधी – येथील नगरपंचायतची सन २०२२-२३ ते २०२६ पुढील चार वर्षासाठी करवाढ निर्धारण व शहरे विकास आराखड्यातील शेतजमिनी वरील टाकलेले आरक्षण रद्द करणे साठी दिनांक २१/८/२०२३ सोमवार रोजी ११ वाजता शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना(उध्दव ठाकरे), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व मित्रपक्ष महाविकास आघाडीचे वतीने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते संजयदादा  गरूड यांच्या नेतृत्वात नगरपंचायत कार्यालयावर मोर्चा नेऊन मुख्याधिकारी साजिद पिंजारी यांना निवेदन देण्यात आले होते. मुख्याधिकारी यांनी दिलेल्या लिखित खुलासा माहिती नुसार शासनाचे विविध अनुदाने मिळविण्यासाठी कर सुधारणा करणे बंधनकारक केले आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी नागरी अधिनियम १९६५ च्या कलम १०५ नुसार सक्तीचे कर बसविण्याचे अधिकार शेंदूर्णी नगरपंचायतला आहे. त्यानुसारच नगरपंचायतने १०/१०/२०२२ रोजी करवाढ (कर सुधारणा) याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. या याद्यांचे अधिप्रमाणनही करण्यात आले आहे. त्याविरुद्ध ५ सदस्यीय नगररचना अपील समिती पुढे अपील करण्याची कायद्यात तरतूद आहे.
१) नगरपंचायत कायदा कलम १५० अन्वये कर मागणी देयक वाटपाची कार्यवाहीच अजून झालेली नसल्याने नगरपंचायतने ३०/७/२०२३ रोजी लोकमत वर्तमानपत्रात हरकती घेण्यासाठी प्रसिद्ध केलेली जाहीर सूचना लागू होत नाही. त्यामुळे कर मागणी देयक वाटप झाल्यानंतर हरकती घेण्यासाठी पुन्हा नव्याने जाहीर सूचना देण्यात येईल. तेव्हा नागरिकांचे आक्षेप/हरकती नोंदवून घेण्यात येतील. त्यामुळे २०२२/२३ ते २०२६ करवाढ आजपर्यंत अंतिम झालेली नाही.
२) शासनाच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम१९६६ चे कलम २१(२) सह कलम २३(१) अन्वये प्रत्यक्ष शहराला प्रारूप विकास योजना तयार करावी लागते व सदर कायद्यानुसार नगररचना अधिकारी यांची नेमणूक करावी लागते. नगररचना अधिकारी यांनी नगरपंचायत हद्दीतील क्षेत्र सर्वेक्षण करून उक्त अधिनियम कलम २५ अन्वये भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या आधारे विद्यमान जमीन वापर नकाशा २०/०६/२०२२ नगरपंचायत हस्तांतरित केला आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम २६ अन्वये नागरिकांच्या सूचना/ हरकतीवर सुनावणी झाली आहे. महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम २८(२) नुसार नियुक्त तज्ञ शासकीय सदस्यांनी खाजगी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील आरक्षणे रद्द करणे विषयी मत नोंदविले आहे व सदर अहवाल कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून मा. अप्पर मुख्यसचिव नगरविकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला असून त्यावर अंतिम निर्णय शासन घेणार आहे. अशी माहिती दिली आहे.
मोर्चेकरी नागरिकांची २०२२/२३ मधील एकतर्फी केलेली २०% करवाढ रद्द करण्याची मागणी , पूढील करसुधारणा करतांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा,नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ११४,११५,११६,११७,११८ चे पालन करण्याची मागणी तसेच कर मागणी देयकावर हरकती घेण्यासाठी थकीत कर व चालू कर भरण्याची बेकायदेशीर अट रद्द करण्याच्या मागणी या विषयी कुठलाही खुलासा मुख्याधिकारी यांनी केलेला नाही. अशी माहिती महाविकास आघाडी व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते संजयदादा गरूड यांनी दिली आहे.