खुलताबाद / प्रतिनिधी
दि.5/1/2021 रोजी मा. राज्यपाल महोदय सोबत मा. आमदार रवी राणा यांच्या नेतृत्वात राजभवन येथे मीटिंग पार पडली. शिष्टमंडळातील ST प्रवर्गातील हलबा; हलबी; महादेव कोळी; टोकरे कोळी; कोळी मल्हार; ढोर कोळी; धोबा; ठाकूर;का-ठाकूर; मा-ठाकूर; ठाकर; का-ठाकर; मा-ठाकर; मन्नेरवारलू ; मन्नेवार; गोवारी; धनगर; राज; पावरा; भुजिया; सोनझरी; सोनझरेका इत्यादी अशा विविध जमातीचे प्रतिनिधीनी राज्यपाल महोदयासमोर समस्या मांडल्या. महाराष्ट्र शासनाने 23/2000 चा जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा बनवला होता. जातिविषयक कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही. तो अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बिल पारित करून राष्ट्रपती च्या मंजुरी शिवाय कोणत्याही बिलाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही. मात्र जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा संसदेत मांडण्यात आला नव्हता त्यामुळे राष्ट्रपती ची स्वाक्षरी झाली किंवा नाही हे सुद्धा संदिग्ध आहे. या बाबीकडे राज्यपाल महोदयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
अनुसूचित जमातीमधील 33 जमातीला महाराष्ट्रात जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात फार अडचणी येत आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती व आदिवासी संशोधन इन्स्टिट्यूट ; पुणे यांचेकडे कोणत्याही जमातीचे संशोधन केल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. असे माहिती अधिकारात माहिती मिळाली. जर आदिवासी संशोधन इन्स्टिट्यूट ने कोणत्याही जमातीचे संशोधन केले नाही तर कोणत्या आधारावर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र वैध किंवा अवैध ठरवते? हा प्रश्न उपस्थित केला. आदिवासी संशोधन इन्स्टिट्यूट(TRTI) व महाराष्ट्र शासनाकडे अनेक वेळा या प्रश्नावर चर्चा करण्यास वेळ मागितला परंतु आम्हाला चर्चेसाठी बोलवल्या जात नाही. हेही लक्षात आणून दिले. यावर महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन यांना विचारणा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
शिष्टमंडळात श्री शिवानंद सहारकर (राज्यध्यक्ष)श्री. देवराम नंदनवार (उपाध्यक्ष),श्री अनिल ढोले(कायदे सल्लागार),श्री बी. के. हेडाऊ (मार्गदर्शक OFROH), श्री उमेश ढोणे (मागासवर्गीय कृती समिती),डॉ. काळे आणि इतर उपस्थित होते.
अशी माहिती शिवानंद सहारकर
राज्यध्यक्ष (आफ्रोह) महाराष्ट्र,यांनी दिल्याचे आँर्गनाईजेशन फाँर राईटस् आँफ ह्युमन(आफ्रोह),संघटनेचे औरंगाबाद जिल्हाध्यक्ष सतीश कोळी यांनी दिली.
